लैंड बिल के समर्थन में संघ का यह संगठन

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vanvasi kalyan ashram is in favour of land amendment bill

भूमि अधिग्रहण विधेयक के पक्ष में वनवासी कल्याण आश्रम
नई दिल्ली
केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया गया था तो विरोध करने वालों में विपक्ष के साथ ही संघ के संगठन भी थे। सरकार को संशोधन विधेयक वापस लेना पड़ा। अब संघ का संगठन वनवासी कल्याण आश्रम भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को सभी राज्यों में लागू करवाने की मुहिम चला रहा है।

वनवासी कल्याण आश्रम ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण कानून पर चर्चा आयोजित की। वनवासी कल्याण आश्रम के गिरीश कुबेर ने कहा कि 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बना था और उसके 120 साल बाद 2013 में लोकहित के प्रावधानों के साथ नया कानून बना। इसके लिए 2014 में नियम भी बना दिए गए। लेकिन कई राज्य सरकारें अपने हिसाब से भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि 2013 के कानून में इस बात का ख्याल रखा गया है कि पुर्नवास सही से हो, इसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन हो और जिन किसानों की जमीन ली जा रही है उनकी सहमति भी ली जाए। कुबेर ने कहा कि किसानों को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जिस वजह से उन्हें इसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हमारी कोशिश है कि किसानों को जागरूक किया जाए और राज्य सरकारों पर भी दबाव बनाया जाए ताकि वे इस कानून को अपने यहां लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने संशोधन करके कानून के जनहित प्रावधानों को कमजोर किया है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों ने पुनर्वास, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, किसानों की सहमति जैसे प्रावधानों को कमजोर किया है।

सेमिनार में तय किया गया कि सभी राज्यों में स्टडी ग्रुप बनाए जाएंगे, ये उस राज्य के भूमि अधिग्रहण कानून पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे केंद्र के कानून के मुताबिक सुधार करें। कुबेर ने कहा कि अगर राज्य सरकारें नहीं मानी तो हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हमारे पास कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला है ही।

navbharattimes

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