प्राधिकरण ने शासन को भेजा 42 कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव | JAGRAN – Insta India

प्राधिकरण ने शासन को भेजा 42 कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव | JAGRAN

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प्राधिकरण ने शासन को भेजा 42 कालोनियों को वैध करने का प्रस्तावप्राधिकरण ने शासन को भेजा 42 कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव
जागरण संवाददाता, हापुड़ : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 42 अवैध कालो

जागरण संवाददाता, हापुड़ : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 42 अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए सूची भेजी है। इन कालोनियों के वैध होने पर इन कॉलोनियों के निवासियों को काफी राहत मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आ सकेगी।

शहर में लगभग 42 आवासीय कॉलोनी हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराए बिना ही विकसित कर दी गई हैं। ये कालोनियां वर्षों से आबाद हैं और इनमें बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण हो चुका है। इन परिस्थितियों में उन्हें उजाड़ना मुश्किल है। शासन स्तर पर ऐसी कालोनियों को वैध करने के संबंध में विचार किया जा रहा है। इन कॉलोनियों को नियमित किए जाने पर इनमें नाली, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सीवर, सफाई आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेंगी तथा राजस्व की वसूली भी हो सकेगी। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने शासन को सूची भेजकर इन कालोनियों को वैध किए जाने का अनुरोध किया है।

–शासन को भेजी सूची में शामिल कॉलोनी

चंद्रलोक कॉलोनी, सर्वोदय कॉलोनी, कृष्णा नगर, वैशाली कॉलोनी, राजीव इनक्लेव, कृष्णा विहार, चैनापुरी, देवलोक कॉलोनी, आदर्श नगर, भीमनगर, त्यागी नगर, अर्जुन नगर, केशव नगर, गांधी आश्रम कॉलोनी, सुभाष विहार, राजीव विहार, शिवनगर, हरद्वारी नगर, शांति विहार, अंबेडकर नगर, गिरधारी नगर, जसरूप नगर, हर्ष विहार, बैंक कॉलोनी और गिरधरपुर समेत 42 कालोनी हैं।

अवैध कालोनियों की कमियां

-एचपीडीए से स्वीकृति बिना विकसित की गईं कालोनी

-मानक के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं का अभाव

-सुरक्षा के लिहाज से कोई प्रबंधन नहीं

-सड़क, नाली और सीवर आदि का अभाव

-नक्शा स्वीकृत कराए बिना बनाए गए भवन

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–क्या कहते हैं अधिकारी

शासन में 42 कालोनियों को वैध किए जाने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा गया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद इन कालोनियों को नियमानुसार वैध किया जाएगा।

–नितिन मदान, सचिव, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

By Jagran

Source | JAGRAN